हिमाचल प्रदेशने दूध खरेदीत 18% वाढ नोंदवली आहे, जी आता मुख्यमंत्री ठाकूर सुखविंदर सिंग सुखू यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारच्या उपक्रमांमुळे दररोज 1,90,000 लिटरपर्यंत पोहोचली आहे. या वाढीमुळे दुधाची गुणवत्ता सुधारली आहे आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतही वाढली आहे. याव्यतिरिक्त, 201 कोटी रुपये (24.31 दशलक्ष डॉलर्स) किमतीचा एक नवीन दूध प्रक्रिया कारखाना दुग्ध क्षेत्राला आणखी चालना देण्यासाठी सज्ज आहे.
दूध खरेदीत विक्रमी वाढ
भारतातील हिमाचल प्रदेशने, दूध खरेदीत 18% वाढ साध्य केली आहे, जी आता दररोज 1,90,000 लिटर (LLPD) च्या विक्रमी सरासरीवर पोहोचली आहे. ही वाढ विशेषतः मुख्यमंत्री ठाकूर सुखविंदर सिंग सुखू यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने स्वीकारलेल्या सक्रिय उपाययोजनांचा आणि सहाय्यक धोरणांचा परिणाम आहे. या सुधारणांना राज्यातील दुग्धव्यवसाय क्षेत्रातील दूध संकलन आणि वितरणाची प्रमुख संस्था असलेल्या मिल्कफेड या संस्थेचा पाठिंबा आहे.
दूधाच्या गुणवत्ता सुधारणा
खरेदीत वाढ झाल्याने दुधाची गुणवत्ता देखील सुधारली आहे, चरबीचे प्रमाण 3.50% वरून 3.65% आणि सॉलिड-नॉन-फॅट (SNF) सामग्री 7.50% वरून 7.70% पर्यंत वाढली आहे. या सुधारणा राज्य सरकारच्या धोरणांची परिणामकारकता प्रतिबिंबित करतात, ज्यामुळे पशुपालकांना दुग्धव्यवसाय क्षेत्रात सक्रियपणे सहभागी होण्यासाठी प्रेरणा मिळत आहे.
शेतकऱ्यांना वित्तीय सहाय्य वाढ
शेतकरी समुदायाला पाठिंबा दर्शवत मिल्कफेडने दूध उत्पादकांना आर्थिक मदत वाढवली आहे. या संस्थेने मे 2024 मध्ये ₹ 19.42 कोटी (सुमारे $2.34 मिलियन) आणि जून 2024 मध्ये ₹ 21.42 कोटी ($2.60 मिलियन) वितरित केले आहेत, तर गेल्या वर्षी याच महिन्यात ₹ 11.01 कोटी ($1.33 मिलियन) आणि ₹ 11.88 कोटी ($1.43 मिलियन) वितरित केले होते.
खरेदी किंमतीत वाढ
शेतकऱ्यांच्या भवितव्यासाठी राज्य सरकारची वचनबद्धता अधोरेखित करत मुख्यमंत्री सुखू यांनी दुधाच्या खरेदी किंमतीत वाढ करण्याची घोषणा केली. गाईच्या दुधाची किंमत ₹32 ($0.39) वरून ₹45 ($0.55) प्रति लिटर आणि म्हशीच्या दुधाची किंमत ₹55 ($0.67) प्रति लिटर करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिरतेला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
नवीन दूध प्रक्रिया संयंत्र उपक्रम:
याव्यतिरिक्त, राज्य सरकारने कांगडा जिल्ह्यात धागवार येथे ₹201 कोटी ($24.31 मिलियन) मूल्याच्या नवीन अत्याधुनिक दूध प्रक्रिया संयंत्रासाठी निधी दिला आहे. ही सुविधा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्डाच्या सहकार्याने, प्रारंभात 150,000 LLPD क्षमतेसह असेल, जी 300,000 LLPD पर्यंत वाढवता येईल. पूर्णपणे स्वयंचलित संयंत्र विविध डेयरी उत्पादने तयार करेल, ज्यामध्ये दही, लस्सी, लोणी, तूप, पनीर, फ्लेवर्ड दूध, खवा आणि मोजरेला चीज यांचा समावेश असेल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी उचित मूल्य सुनिश्चित केले जाईल.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मजबूत करणे:
हिमाचल प्रदेशातील सुमारे 95% लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते हे लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री सुखू यांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. समृद्ध आणि स्वावलंबी हिमाचल प्रदेशाचे यश हे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिरतेवर अवलंबून आहे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
