मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी यांच्या नेतृत्वाखाली ओडिशा सरकारने मुख्यमंत्री कामधेनु योजना मंजूर केली आहे, ज्याचा उद्देश दुग्धव्यवसायाला चालना देण्याचा आहे. या योजनेंतर्गत दुग्धशेती, न्यायिक सुधारणा, आणि ओपीडीएस विस्ताराला प्रोत्साहन देण्यासाठी एकूण USD 168 दशलक्ष म्हणजेच ₹1,400 कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी यांच्या नेतृत्वाखालील ओडिशा कॅबिनेटने राज्याच्या कृषी आणि न्यायिक क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी सात प्रमुख प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. यामध्ये मुख्यमंत्री कामधेनु योजना एक प्रमुख उपक्रम असून, ओडिशात दुग्धविकास वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
या योजनेअंतर्गत, राज्य सरकार येत्या पाच वर्षांत USD 168 दशलक्ष (₹1,400 कोटी) पेक्षा जास्त गुंतवणूक करणार आहे, ज्यामुळे गायी व म्हशींचे संगोपनाला प्रोत्साहन दिले जाईल आणि ओडिशामध्ये दूध उत्पादन वाढेल. यामध्ये दुग्धशेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, चारा उत्पादनासाठी सहाय्य, आणि उच्च उत्पन्न असलेल्या जनावरांच्या जातींचा समावेश आहे. या प्रोत्साहनांद्वारे सरकार ग्रामीण शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्याचा आणि दुग्धजन्य उत्पादनांच्या वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
या योजनेंतर्गत ओडिशा राज्य सहकारी दूध उत्पादक महासंघ (OMFED) बळकट करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. ओएमएफईडीच्या क्षमतांना बळकटी देऊन, सरकार दुध संकलन, प्रक्रिया आणि वितरण व्यवस्थेला अधिक कार्यक्षम बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे. यामुळे दुग्धशेतकऱ्यांसाठी अधिक चांगला बाजार निर्माण होईल, त्यांना योग्य दर मिळेल, आणि दलालांवर अवलंबित्व कमी होईल.
मुख्यमंत्री कामधेनु योजना व्यतिरिक्त, कॅबिनेटने ओडिशा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (OPDS) नियंत्रण आदेश, २०१६ मध्ये सुधारणा मंजूर केली आहे. ही सुधारणा ३१ मार्च २०२६ पर्यंत खाजगी डीलर्सऐवजी संस्थात्मक डीलर्स नेमण्याची प्रक्रिया वाढवते, ज्यामुळे आवश्यक वस्तूंच्या वितरणात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढेल.
याशिवाय, ओडिशा उत्कृष्ट न्यायिक सेवा आणि ओडिशा न्यायिक सेवा नियम, २००७ मध्ये सुधारणा करून न्यायालयीन अधिकारी आणि व्यवस्थापनक्षमता बळकट करण्यासाठी कॅबिनेटने सुधारणा केली आहे. या सुधारणांमुळे न्यायालयीन व्यवस्थापन सुधारेल आणि न्यायप्रक्रियेला गती मिळेल.
काम, कायदा, आणि उत्पादन शुल्क मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन आणि पंचायत राज, पेयजल, आणि ग्रामीण विकास मंत्री रबी नारायण नाईक यांनी या निर्णयांबाबत पत्रकारांना माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की या योजना सरकारच्या सामाजिक-आर्थिक विकास आणि जनतेच्या कल्याणासाठीच्या कटिबद्धतेचे प्रतीक आहेत.
या निर्णयांद्वारे ओडिशा सरकारने राज्यातील दुग्धव्यवसायाला आधुनिक बनवण्याचा आणि सार्वजनिक सेवांना सुधारण्याचा मोठा प्रयत्न केला आहे. विशेषतः मुख्यमंत्री कामधेनु योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम करेल, दुग्धशेतकऱ्यांना सक्षम करेल, आणि या क्षेत्रात शाश्वत विकास सुनिश्चित करेल, अशी अपेक्षा आहे.
